छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा कर्नाटक में भी, वहां कांग्रेस ने किया गोबर खरीदी, बेरोजगारी भत्ते का वादा

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रायपुर। कर्नाटक में भी प्रदेश सरकार के चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स की चर्चा है। कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उनमें गोबर खरीदी और बेरोजगारी भत्ता जैसे उन्हीं स्कीम्स का जिक्र है जो प्रदेश में चलाई जा रही है। कर्नाटक में 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदी की बात कही गई है। पढ़िए प्रमुख वादे।

  1. घोषणापत्र के अनुसार अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार आती है, तो कर्नाटक के लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी.
  2. सत्ता में आने पर कांग्रेस परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये देगी. अन्न भाग्य में दस किलोग्राम अनाज देने का वादा किया गया है. आंगनवाड़ी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर 15 हजार की जाएगा.
  3. आरक्षण 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जाएगा और अल्पसंख्यक आरक्षण 4 प्रतिशत बहाल किया जाएगा.
  4. घोषणापत्र के अनुसार युवा निधि के तहत बेरोजगार स्नातकों को एक माह में तीन – तीन हजार रुपये तथा डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को डेढ़ – डेढ़ हजार रुपये दिए जाएंगे.
  5. घोषणापत्र में कहा गया है कि शक्ति योजना के तहत सभी महिलाओं को राज्य भर में केएसआरटीसी / बीएमटीसी बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी.
  6. घोषणापत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल का जिक्र भी किया है और इसकी तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से की है. कांग्रेस ने वादा करते हुए कहा है कि अगर उन्‍हें सत्ता मिलती है, तो वे इसे बैन करेंगे.
  7. कांग्रेस के घोषणापत्र के मुताबिक हर ग्राम पंचायत में भारत जोड़ो सामाजिक समरसता समिति का गठन किया जाएगा. हर पंचायत में वाईफाई हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे
  8. कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव(Karnataka Assembly Elections 2023) के लिए अपने घोषणापत्र में कहा है कि बीजेपी द्वारा पारित किए गए अन्यायपूर्ण सभी कानूनों तथा अन्य जन विरोधी कानूनों को सत्ता में आने के एक वर्ष के भीतर ही रद्द कर दिया जाएगा.
  9. कांग्रेस ने 3 रुपये प्रति किलो गोबर खरीद का वादा भी राज्य की जनता से किया है.
  10. 2006 के बाद से नौकरी पर लगने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन सिस्टम देने पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार किया जाएगा. साथ ही 60 साल से ऊपर के पुजारियों, मौलवियों, पादरियों आदि को हर महीने पांच हजार दिए जाएंगे.