रायपुर: लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखण्ड के ग्राम परसदा (सकरी) में आयोजित ‘‘आवास न्याय सम्मेलन‘‘ में ‘‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ का शुभारंभ किया। इस मौके पर राहुल गांधी और मुख्यमंत्री बघेल ने ‘‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ एवं ‘‘प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना‘‘ के 1,30,000 हितग्राहियों को 25-25 हज़ार रूपए की प्रथम किस्त की राशि का वितरण, ‘‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना‘‘ के 500 हितग्राहियों को एक-एक लाख रुपए के मान से 5 करोड़ की राशि का वितरण किया। राहुल गांधी और भूपेश बघेल ने सम्मेलन में बिलासपुर जिले के लिए 524.33 करोड़ रुपए की लागत वाले 185 विकास व निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया तथा चयनित 2594 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया।
सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, पूर्व केन्द्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, सांसद दीपक बैज, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रविन्द्र चौबे ने की। यह सम्मेलन परसदा के फायर एवं एस.डी.आर.एफ. मैदान में आयोजित किया गया है।
आवास न्याय सम्मेलन में सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य सरकार की ‘‘छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना‘‘ के 30 हजार हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र वितरित किया तथा योजना की प्रथम किश्त की राशि का हितग्राहियों के खाते में अंतरण किया। राहुल गांधी और मुख्यमंत्री बघेल ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के छूटे हुए 01 लाख हितग्राहियों को 25 हजार रूपए के मान से प्रथम किश्त की राशि का वितरण की।
योजना के लिए पात्रता
छत्तीसगढ़ की ग्रामीण आवास न्याय योजना का फायदा केवल छत्तीसगढ़ के नागरिकों को ही मिलेगा। इसके अलावा इच्छुक आवेदक ग्रामीण इलाके में रहने वाले गरीब परिवार से संबंध रखता हो और कच्चे मकान में रहता हो। इस योजना का लाभ उन नागरिकों को मिलेगा, जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है।
जरूरी डॉक्युमेंट्स
इस आवास योजना के लिए नागरिक के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो भी लगता है।
इस मौके पर अतिथियों द्वारा आयोजन स्थल पर लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया गया और योजनाओं के हितग्राहियों से भेंटकर आवास स्वीकृति आदेश, योजनाओं के तहत सहायता राशि के चेक तथा ट्राईसिकल आदि का वितरण किया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित गारमेंट फैक्ट्री गनियारी-नगोई का शुभारंभ भी किया गया।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की थी कि केन्द्र सरकार यदि आवास योजना के पात्र हितग्राहियों का सर्वे प्रारंभ नहीं कराती है, तो राज्य सरकार सर्वे कराकर उन्हें आवास बनाने के लिए मदद करेगी।
