हस्ताक्षर न्यूज.
छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर उच्च न्यायालय (High Court) में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए 31 वकीलों की नियुक्ति की है। सरकारी मामलों की पैरवी को अधिक प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए जारी किए गए इस आदेश में 8 विधि अधिकारी (Law Officers) और 23 पैनल वकील (Panel Lawyers) शामिल हैं।
हाईकोर्ट में सरकार का कानूनी पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता (Additional Advocate General) पद पर शर्मिला सिंघई और सुमित सिंह, उप महाधिवक्ता (Deputy Advocate General) पद पर सुनीता मानिकपुरी और अविनाश चंद साहू, शासकीय अधिवक्ता (Government Advocate) के पद पर अरविंद दुबे, शरद मिश्रा और एच.ए.पी.एस. भाटिया
तथा उप शासकीय अधिवक्ता (Deputy Government Advocate) पद पर अक्षय उप्पल की नियुक्ति की है। इसी तरह, 23 पैनल वकीलों में वेदांत षडंगी, कुलदीप सिंह, आशुतोष राज सिन्हा, सौरभ पांडेय, अनुराग अग्रवाल, विक्रम दीक्षित, कशिश सलूजा, वी. जयंत कुमार, शिवांगी अग्रवाल, नीलम जैसवानी, जया चौधरी, अनुराग त्रिपाठी, त्रिवेणीशंकर साहू, रविकर पटेल, सुनीता साहू, रशिका सोनी, श्वेता राय, हसनैन अल्वी, प्रतिभा साहू, अपूर्वा घोरे, अक्षत पांडेय, के. विनायकम गुप्ता और अभिषेक बंजारे को पैनल लॉयर नियुक्त किया गया है। इन सभी नियुक्त विधि अधिकारियों और पैनल वकीलों का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित किया गया है।
