CM हाउस में सोमवार को आयोजित हुई भूपेश कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए. चुनाव से पहले हुई इस मीटिंग में जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए गए. CM भूपेश बघेल ने शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए भी 58% आरक्षण लागू करने का फैसला लिया है. अब प्रदेश में किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए ST-SC और OBC वर्ग के छात्रों के लिए 58% सीटें आरक्षित रहेंगी.
58% आरक्षण: कैबिनेट मीटिंग में आज राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का फैसला लिया गया. इसके मुताबिक अब ST को 32 प्रतिशत, SC को 12 प्रतिशत और ओबीसी वर्ग को प्रवेश में 14 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा यानी अब शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए भी 58% आरक्षण लागू होगा. इसके अलावा अब प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती और प्रमोशन का रास्ता भी साफ हो गया है.
लगी हुई थी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन की ओर से दायर एसएलपी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक एक मई 2023 के अंतर्गत राज्य में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अनुसार नियुक्ति/चयन प्रक्रियाओं को जारी रखने अंतरिम राहत प्रदान की है. इस अंतरिम आदेश के अनुरूप ही अंतरिम तौर पर मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में भी प्रवेश प्रक्रिया पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अंतर्गत करने का निर्णय लिया गया है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े मंत्री
सोमवार को हुई मीटिंग में मंत्री रविंद्र चौबे, मो. अकबर, ताम्रध्वज साहू, अनिला भेड़िया, मोहन मरकाम और कई अफसर मौजूद रहे, जबकि डिप्टी CM टीएस सिंहदेव, मंत्री कवासी लखमा और जयसिंह अग्रवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े.
