हस्ताक्षर न्यूज. छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए सीएम विष्णुदेव साय सरकार ने 25 जून को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर 5 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।
जस्टिस देसाई इससे पहले उत्तराखंड और मध्यप्रदेश में भी यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी का नेतृत्व कर चुकी हैं। समिति में उनके साथ रिटायर्ड आईएएस एमके राउत और शत्रुघ्न सिंह, एडवोकेट मोहन पवार और रिटायर्ड प्राचार्य ज्योति रानी सिंह को भी शामिल किया गया है।
यूसीसी की यह हाईलेवल कमेटी छत्तीसगढ़ में विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार (विरासत) और दत्तक ग्रहण (गोद लेना) से जुड़े मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों की समीक्षा करेगी। कानून को सर्वसमावेशी बनाने के लिए आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों, कानूनी विशेषज्ञों और विभिन्न हितधारकों से राय लेना।अन्य राज्यों के मॉडल की समीक्षा भी की जाएगी। उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों में लागू या प्रस्तावित UCC व्यवस्थाओं का बारीकी से अध्ययन कमेटी करेगी। पूरा खाका तैयार करने के बाद राज्य सरकार को अपनी विधायी और प्रशासनिक सिफारिशों के साथ अंतिम मसौदा (Draft) सौंप देगी।
बता दें कि साय कैबिनेट ने इस साल अप्रैल 2026 में राज्य में UCC लाने के प्रस्ताव और इसके लिए उच्चस्तरीय समिति बनाने की मंजूरी दे दी थी। कल अधिसूचना जारी होने के बाद अब राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कानूनी प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। सरकार का मुख्य उद्देश्य अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों की जटिलता को खत्म कर कानूनी प्रक्रिया में धार्मिक और लैंगिक समानता लाना है।
