आरक्षण बिल पर फैसला लेंगे नए राज्यपाल? सीएम बघेल ने गवर्नर से मुलाकात कर बताए इसके फायदे

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रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन से मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात कर उन्होंने आरक्षण के साथ-साथ प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था जैसे बिल के मुद्दों के बारे में जानकारी दी। मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में आरक्षण संशोधन अधिनियम और आवास योजना के तहत लोगों को लाभ दिलाने सर्वे के बारे में राज्यपाल को जानकारी जी गई है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि राज्यपाल महोदय से मुलाकात हुई। जिसमें शिक्षा कानून जैसे बिल पर संशोधन के लिए चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिन बिलों पर चर्चा हुई है उनमें यूनिवर्सिटी संशोधन बिल में अतिरिक्त लाइन जोड़ा गया है। राज्य मंत्रिमंडल की अनुशंसा से दूसरा पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ मामला है। जुआ-सट्टा कानून के विषय में और चौथा सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश में आरक्षण का बिल जो लंबे समय से रुका हुआ है उस पर चर्चा हुई है।

आरक्षण बिल को लेकर एक बार फिर बोले मुख्यमंत्री भूपेश

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आरक्षण बिल रुकने से प्रदेश में छात्र-छात्राओं को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। प्रदेश में सरकारी भर्तियां अब तक रुकी हुई हैं। जिसको लेकर राज्यपाल महोदय से आग्रह किया गया है यह बिल विधानसभा से पारित हो चुका है। जिसको लेकर उनसे आग्रह किया गया है कि इस पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। जिससे प्रदेश के हित में काम हो सके।

1 अप्रैल से राज्य सरकार कराएगी प्रदेश के लोगों का सर्वे
भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि यह झूठे आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि अब आवास को लेकर नए हितग्राही पैदा हो गए हैं जिसको लेकर पहले सर्वे कराया जाएगा। प्रदेश में सबसे पहले जनगणना की जरूरत है क्योंकि न केवल आवास योजना बल्कि सरकार की कई योजना है इनका जनता को लाभ दिलाने के लिए जनगणना और सर्वे कर आना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 1 अप्रैल से अगर केंद्र सरकार जनगणना यह सर्वे नहीं कराती है तो राज्य सरकार खुद सर्वे कराने का काम करेगी।