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छत्तीसगढ़ के 32 जिलों से रायपुर आ गए हजारों सरपंच, मानदेय और फंड बढ़ाने की मांग लेकर उतरे सड़क पर

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रायपुर । बूढ़ापारा के धरना स्थल पर प्रदेश के 32 जिलों से सरपंच पहुंच गए। यहां सभा के बाद सभी ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री निवास घेराव का एलान कर दिया। बीच रास्ते में ही पुलिस के रोके जाने के बाद बवाल हो गया। अलग-अलग जिलों से आए सरपंच पुलिस से भिड़ गए, जबरदस्त धक्का- मुक्की भी हुई।

ये सभी सरपंच कांग्रेस के काम काज से नाराज नजर आए। छत्तीसगढ़ सरपंच संघ के अध्यक्ष रायपुर में छत्तीसगढ़ सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य उपाध्याय ने बताया कि मानदेय के रूप में 2 हजार मिलते हैं कैसे घर चलेगा। हमें सरकारी काम करवाने के लिए कर्ज लेना पड़ा जाता है।

सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य उपाध्याय ने बताया कि धरना स्थल पर हजारों सरपंच उपसरपंच एकत्रित हुए हैं और बहुत से सरपंचों को राजधानी के अनेकों जगहों पर प्रशासन के द्वारा रोक लिया गया है।

उपाध्याय ने बताया कि पंचायत चुनाव जीत कर आए सभी सरपंच अपने मौलिक अधिकार और सार्वजनिक अधिकारों से वंचित हैं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के सभी सरपंच अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर आज धरना स्थल पर पहुंचे हैं।

(1)प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना अंतर्गत आवास की राशि ₹200000 वृद्धि की जाए।

(2)सरपंचों का मनोदय राशि 20000 उप सरपंचों को 10000 एवं पंचों का मानदेय राशि ₹5000 किया जाए।

(3)सरपंचों का आजीवन ₹10000 पेंशन दिया जाए।

(4) त्तीसगढ़ सरपंचों का कार्यकाल कोरोना के कारण 2 वर्ष बाधित हुआ है तो उसमे 2 वर्षों की वृद्धि की जाए।

(5)5000000 राशि तक के सभी कार्य में कार्य एजेंसी पंचायत को ही बनाया जाए।

(6)पंचायत को सरपंच निधि के रूप में राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक पंचायत को प्रतिवर्ष 1000000 रुपए दिया जाए।

(7)नक्सलियों द्वारा सरपंचों को मारे जाने पर ₹2000000 मुआवजा राशि एवं परिवार के एक सदस्य को योग्यता अनुसार शासकीय नौकरी दिया जाए।

(8) 15 वा वित्त आयोग अनुदान राशि को जनपद व जिला सदस्य द्वारा अपने ही क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के विकास हेतु दिया जाना अनिवार्य किया जाए।

(9) 15 वा वित्त आयोग के राशि को अन्य योजनाओं के निर्माण कार्य में अनुसरण नहीं किया जाए।

(10) मनरेगा सामग्री भुगतान राशि हर 3 महीने के अंदर दिया जाए।

(11)मनरेगा निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए 40% अग्रिम राशि प्रदान किया जाए।

(12) अविश्वास प्रस्ताव की संशोधन कर जनता के हाथों में दिया जाए।

(13)धारा 40 में तत्काल संशोधन किया जाए।

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