छत्तीसगढ़ में भी अब बेरोजगार युवाओं को हर महीने भत्ता दिया जाएगा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया. उन्होंने बताया कि अगले वित्त वर्ष से सभी बेरोजगार युवाओं को हर महीने भत्ता दिया जाएगा.
सीएम भूपेश बघेल के इस ऐलान को एक बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है. उसकी वजह ये है कि छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं. कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया था, लेकिन सरकार अब जाकर इस योजना को लाने की बात कर रही है.
गुरुवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया कि अगले वित्त वर्ष यानी 2023-24 से बेरोजगार युवाओं को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.
हालांकि, सरकार ने अब तक इस बात की जानकारी नहीं दी है कि कितना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? भत्ता पाने के लिए योग्यता क्या होगी? इसके लिए आवेदिन कैसे किया जाएगा?
बहरहाल, छत्तीसगढ़ से पहले ही कई राज्यों में सरकारें बेरोजगार युवाओं को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दे रही है. इनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसी सरकारें शामिल हैं. इन राज्यों में बेरोजगार युवाओं को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है.
कैसे मिलता है बेरोजगारी भत्ता?
बेरोजगारी भत्ता सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो युवा हैं और जिनके पास कोई नौकरी नहीं है. परिवार की सालाना आय भी कम होनी चाहिए.
इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए राज्य सरकार के रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है.
हर राज्य में बेरोजगारी भत्ता एक तय समय के लिए मिलता है. मसलन, एमपी में तीन साल तक मिलता है. हालांकि, अगर इस बीच नौकरी लग जाती है तो भत्ता मिलना बंद हो जाता है.
बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है. इसके लिए हर राज्य सरकार का अपना पोर्टल है.
