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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि समिति जल्द ही अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और जब तक रिपोर्ट नहीं मिलती, प्रस्ताव पर कार्यवाही स्थगित रहेगी। ओम बिरला ने बताया कि इसी साल 31 जुलाई को उन्हें महाभियोग प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता सहित 146 लोकसभा सांसदों और 63 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर थे। प्रस्ताव को पढ़कर सुनाए जाने के बाद संविधान के अनुच्छेद 124(4), 217 और 218 के तहत उन्हें पद से हटाने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई।
घर मे लगी थी आग, जले नोटों से भरा मिला था बोरा
यह विवाद तब शुरू हुआ जब 14 मार्च को नई दिल्ली में जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास के बाहर जले हुए नोट पाए गए। उनके आवास में आग लगने की घटना हुई, और वहां से जले हुए नोटों के बंडल बरामद हुए। उस समय जस्टिस वर्मा घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन एक आंतरिक न्यायिक जांच समिति ने निष्कर्ष निकाला कि नकदी पर उनका नियंत्रण था।
इस जांच के आधार पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश की थी। जस्टिस वर्मा ने इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने इसे पारदर्शी और संवैधानिक करार देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। इस घटना ने न्यायिक क्षेत्र में खलबली मचा दी, जिसके बाद जस्टिस वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया गया।
