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छत्तीसगढ़ के राइस मिलर्स की कुछ मांगे मानने के लिए सरकार तैयार हो गई है। राइस मिलर्स अब अपनी हड़ताल खत्म करके सोसाइटी में पड़े धान का उठाव और कस्टम मिलिंग के लिए राजी हो गए हैं। राज्य सरकार की ओर से दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने राइस मिलर्स के बकाया पेमेंट की मांग को मानने पर सहमति दी है। जल्द ही राइस मिलर्स को पेमेंट भी जारी किए जाएंगे
सरकार की ओर से कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन केन्द्रों से धान का उठाव न होने के कारण केन्द्रों में जाम की स्थिति और किसानों को धान बेचने में हो रही दिक्कत का समाधान हो गया है। CM ने शासन स्तर पर लघु उद्योग भारती एवं भारतीय किसान संघ के साथ राइस मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बात-चीत की।
बातचीत के बाद ही राईस मिलर्स ने धान खरीदी केन्द्रों से धान का नियमित रूप से उठाव करने और कस्टम मिलिंग जारी रखने का निर्णय लिया है।
