महासमुन्द। स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को दिल्ली से वर्चुअली देशभर के 50 हजार गांवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया एवं लाभार्थी कार्ड धारकों के साथ संवाद भी किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय मचेवा में आयोजित जिला स्तरीय स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का अधिकारिक स्वामित्व कार्ड प्रदान किया गया। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद रूपकुमारी चौधरी, महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, बसना विधायक सम्पत अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल, महिला आयोग की सदस्य सरला कोसरिया, संयुक्ता सिंह, पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू, पूर्व संसदीय सचिव पूनम चंद्राकर, पूर्व विधायक परेश बागबाहरा, येतराम साहू, कमिश्नर महोदव कांवरे, कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी स्वामित्व कार्ड के लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आज जिले के 128 गांवों के 10850 लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गांव के गरीब और किसान के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मंशा और दूरदर्शी सोच के अनुरूप सरकार ने स्वामित्व योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए मजबूती से कदम उठाए हैं। यह योजना न केवल एक ऐतिहासिक पहल है, बल्कि ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने का माध्यम भी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि संपत्ति के अधिकार केवल भूमि और अन्य संसाधनों के कानूनी स्वामित्व तक सीमित नहीं हैं, ये व्यक्तियों और समुदायों को आत्मनिर्भरता, स्थिरता और सम्मानित जीवन का आधार प्रदान करते हैं। विशेष रूप से, हमारे समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए यह अधिकार उनकी आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। भूमि प्रशासन को पारदर्शी और प्रभावी बनाना हमारी प्राथमिकता है। भूमि की सीमाओं का स्पष्ट सीमांकन न केवल विवादों को रोकने में सहायक है, बल्कि सामाजिक स्थिरता और न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करता है।
बता दें कि स्वामित्व योजना के तहत महासमुंद जिले के 128 गांवों के 10850 लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड प्रदान किया गया है। जिसमें महासमुंद तहसील अंतर्गत 47 गांवों के 4609, बागबाहरा के 9 गांव के 475, कोमाखान के 12 गांव के 1226, पिथौरा के 31 गांवों के 2819, बसना के 5 गांव के 302 एवं सरायपाली तहसील अंतर्गत 24 गांवों के 1419 लाभार्थी शामिल है। भारत सरकार द्वारा स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत संपत्ति मालिक को अधिकार अभिलेख प्रदान किया गया है। स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के माध्यम से तैयार किए गए मालिकाना दस्तावेज ग्रामीण नागरिकों को उनकी संपत्ति पर स्वामित्व का स्पष्ट प्रमाण प्रदान करते हैं। स्वामित्व दस्तावेज़ मिलने के बाद ग्रामीण नागरिक अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इससे उन्हें ऋण प्राप्त करने और आर्थिक स्थिरता हासिल करने में मदद मिलेगी।